रबी सीजन 2026–27 के लिए MSP: फसलों की कीमतें, बढ़ोतरी व किसानों के लिए फायदे
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है जो किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। रबी सीजन 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने के साथ-साथ गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण रबी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना है।
MSP क्यों महत्वपूर्ण है?
MSP यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को कभी भी सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य से कम पर अपनी फसल न बेचनी पड़े, जिससे आय सुरक्षा मिलती है। 2018-19 के बजट के बाद से सरकार ने MSP को उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना MSP निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। यह लागत पर न्यूनतम कम से कम लाभ सुनिश्चित करता है। इस "50% लाभ" नियम का मतलब है कि भले ही बाजार की कीमतें गिरें, गेहूं उत्पादकों जैसे किसानों को 2026-27 में ₹2,585 प्रति क्विंटल का आश्वासन दिया जाता है। ऐसी गारंटीकृत मूल्य निर्धारण किसानों को संकटपूर्ण बिक्री के डर के बिना बेहतर बीजों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस साल की MSP बढ़ोतरी प्रमुख रबी फसलों को किसानों के लिए फायदे का सौदा बनाती है। उदाहरण के लिए कुसुम (safflower) में ₹600 प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, इसके बाद मसूर (lentil) में ₹300 और रेपसीड(सफेद सरसों) और सरसों में ₹250 की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से दलहन और तिलहन के लिए ये तेज वृद्धियां पोषण सुरक्षा के लिए सरकार के जोर को दर्शाती हैं। इसके विपरीत, गेहूं और जौ जैसे अनाजों को छोटी बढ़ोतरी (क्रमशः ₹160 और ₹170) हुई है क्योंकि सरकार का मानना है की इन फसलों पर पहले से ही अच्छा फायदा है। कुल मिलाकर प्रोटीन युक्त और तिलहन फसलों के लिए उच्च MSP निर्धारित करने का इरादा उनके रकबे को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है।
फसल अनुसार MSP तालिका (2026–27 vs 2025–26 मार्जिन के साथ)
नीचे दी गई तालिका 2026-27 प्रमुख रबी फसलों के MSP की तुलना पिछले 2025-26 सीजन से करती है। यह वृद्धि और उत्पादन लागत पर फायदा भी दिखाती है:
| फसल | MSP 2026–27 (₹/क्विंटल) | MSP 2025–26 (₹/क्विंटल) | वृद्धि (₹) | लागत पर लाभ |
| गेहूं | 2,585 | 2,425 | 160 | 109% |
| जौं | 2,150 | 1,980 | 170 | 58% |
| चना | 5,875 | 5,650 | 225 | 59% |
| मसूर | 7,000 | 6,700 | 300 | 89% |
| रेपसीड और सरसों | 6,200 | 5,950 | 250 | 93% |
| कुसुम | 6,540 | 5,940 | 600 | 50% |
प्रत्येक MSP उत्पादन लागत से काफी ऊपर है। उदाहरण के लिए गेहूं का MSP इसकी लागत पर 109% का लाभ देता है जो मुख्य अनाज का समर्थन करने पर सरकार के जोर को दर्शाता है। दलहन और तिलहन के MSP में अधिक वृद्धि (विशेष रूप से कुसुम और मसूर) इन फसलों को किसानों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए की गई हैं।
MSP पर सरकार का दृष्टिकोण
सरकार एक फॉर्मूले के माध्यम से MSP निर्धारित करती है जो उत्पादन लागत व बाजार के रुझान को ध्यान में रखता है और कम से कम उत्पादन लागत से 50% लाभ सुनिश्चित करता है। रबी 2026-27 के लिए इस फॉर्मूले से अनाज और तिलहन फसलों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित किया है। गेहूं फिर से 109% लाभ के साथ आगे है, इसके बाद रेपसीड और सरसों 93% और मसूर 89% लाभ देते हैं और इन प्रमुख फसलों की बुवाई को प्रोत्साहित करता है। इस बीच, दलहन और तिलहन के लिए MSP में तेजी से वृद्धि करके (जैसे कुसुम की ₹600 की वृद्धि) सरकार आहार पोषण को बढ़ावा दे रही है और आयात में कमी का लक्ष्य रख रही है। वास्तव में सरकार ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के संपूर्ण घरेलू उत्पादन की खरीद के लिए प्रतिबद्ध किया है। MSP बढ़ोतरी भारत के व्यापक कृषि लक्ष्यों के अनुरूप है: राष्ट्रीय जरूरतों (जैसे कम आयात, अधिक पौष्टिक फसलें) की ओर फसल विकल्पों को निर्देशित करते हुए किसानों की आय का समर्थन करना।
किसानों के लिए लाभ
- लाभ सुरक्षा: किसानों को उनकी रबी फसलों पर न्यूनतम लाभ मार्जिन का आश्वासन दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक गेहूं किसान को बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद ₹2,585/क्विंटल मिलता है। यह सुरक्षा जाल संकटपूर्ण बिक्री और ऋण चक्र को रोकता है।
- विविधीकरण प्रोत्साहन: दलहन और तिलहन के लिए उच्च MSP इन फसलों को पहले से अधिक आकर्षक बनाते हैं। दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य का मतलब है कि किसानों को सरसों, मसूर और कुसुम जैसी फसलों के लिए बेहतर मूल्य समर्थन प्राप्त है। यह अनाजों पर निर्भरता कम करता है और आहार विविधता में सुधार करता है।
- उच्च खरीद: बढ़े हुए MSP के साथ सरकारी खरीद कार्यक्रमों के विस्तार की उम्मीद है। उदाहरण के लिए पिछले रबी सीजन में FCI ने 266 लाख टन गेहूं की खरीद की, जिससे 22 लाख से अधिक किसानों को ₹0.61 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। इस तरह की बड़े पैमाने पर खरीद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी प्रवाह प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसान अपनी उपज को अच्छी कीमतों पर बेच सकें।
रबी फसलों 2026-27 के MSP पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. 2026-27 के लिए गेहूं का MSP क्या है?
2026-27 सीजन के लिए गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल है जो पिछले वर्ष के ₹2,425 से ₹160 अधिक है।
2. इस वर्ष किस फसल को MSP में सर्वाधिक वृद्धि मिली है?
कुसुम (safflower) को ₹600 प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ सबसे बड़ी बढ़ोतरी मिली है। मसूर (lentil) अगला (+₹300) है, इसके बाद रेपसीड और सरसों (+₹250) हैं।
3. किस रबी फसल का लागत पर लाभ मार्जिन सबसे अधिक है?
गेहूं का 2026-27 के लिए इसकी उत्पादन लागत पर 109% का उच्चतम लाभ मार्जिन है, जिसका अर्थ है कि इसका MSP इसकी लागत से दोगुना से अधिक है।
4. 2026-27 के लिए रेपसीड और सरसों का MSP क्या है?
2026-27 में रेपसीड और सरसों के लिए MSP ₹6,200 प्रति क्विंटल है जो पिछले साल से ₹250 अधिक है।
5. दलहन और तिलहन के MSP में अधिक वृद्धि क्यों देखी जा रही है?
सरकार पोषण में सुधार और आयात कम करने के लिए दलहन और तिलहन को प्रोत्साहित कर रही है। मसूर, सरसों और कुसुम जैसी फसलों के लिए MSP बढ़ाकर यह किसानों को इन प्रोटीन युक्त और तिलहन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दलहन आत्मनिर्भरता (संपूर्ण दलहन उत्पादन की खरीद) प्राप्त करने और भारत के तिलहन क्षेत्र का समर्थन करने की रणनीति के अनुकूल है।
निष्कर्ष
2026-27 में रबी फसलों के लिए MSP बढ़ोतरी किसान कल्याण और फसल चक्र के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुसुम और मसूर के लिए रिकॉर्ड वृद्धि, गेहूं और सरसों के लिए अधिक लाभ के साथ किसानों के पास बुवाई से पहले स्पष्ट वित्तीय संकेत हैं। ये सुनिश्चित मूल्य और खरीद योजनाएं रबी किसानों को बेहतर आय सुरक्षित करने में मदद करेंगी और आने वाले सीजन के लिए बुवाई सम्बन्धी निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगी। कुल मिलाकर, नए MSP को ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भर कृषि के भारत के लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए।
